जाति आधारित जनगणना अनिवार्य : सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक

स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था हमारे समाज की हकीकत है, इससे मुँह नहीं फेरा जा सकता। मुद्दा यहाँ जाति की जड़ता का नहीं बल्कि जाति के जनतंत्र का है। जब तक विभिन्न संस्थाओं पर कुछ द्विज जातियों का वर्चस्व बना हुआ है, तब तक प्रगतिशीलता का दंभ एक ढकोसला है। फिर जब जाति के आधार पर शिक्षा, नौकरियों और विभिन्न योजनाओं में आरक्षण की व्यवस्था है तो जातियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में हिचक क्यों होनी चाहिए। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय भी अन्य पिछड़ी जातियों की आबादी को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस समुदाय के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित करने से पहले उनकी वास्तविक संख्या पर सवाल उठाया था। ऐसे में जातिवार जनगणना जरूरी ही नहीं अनिवार्य बन जाती है, ताकिं सामाजिक न्याय, एफर्मेटिव एक्शन और सामाजिक समरसता के लिए प्रमाणिक आँकड़े उपलब्ध हो सकें।

(समाप्त)